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High Court of India उच्च न्यायलय 

High Court of India – उच्च न्यायलय

High Court in India

Article 214 बताता है की राज्यों में उच्च न्यायलय होना चाहिए और Article 126 बताता है की उच्च न्यायलय , मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेंगे
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायलय हो सकता है भारत में कुल 25 उच्च न्यायलय है सबसे latest उच्च न्यायलय आंध्रप्रदेश के आम्रपाली में बना है

कोनसे उच्च न्यायलय किस किस राज्य की सुनवाई करते है –

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट – पंजाब , हरियाणा , चंडीगढ़
बॉम्बे हाई कोर्ट – महाराष्ट्र , गोवा, दमन दीव , दादरा नगर हवेली
गुवाहाटी हाई कोर्ट – असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड
कोलकाता हाई कोर्ट – अंडमान निकोबार द्वीप समूह
केरल हाई कोर्ट – केरल और लक्ष्द्वीप
मद्रास हाई कोर्ट – मद्रास और पुडुचेरी

एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका खुद का हाई कोर्ट है – दिल्ली
सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में है – एलाहाबाद
सबसे पुराण हाई कोर्ट – कोलकाता हाई कोर्ट

उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों की योग्यताएँ –

10 वर्ष तक किसी भी न्यायलय में लगातार वकालत करने का अनुभव हो
राष्ट्रपति न्यायधिशो को नियुक्त करता है और शपथ राज्यपाल दिलवाता है
इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष उम्र पूरा होने तक होता है

उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों के अधिकार –
राज्य विधान मंडल के चुनाव से related अधिकार इसके पास होते है
Article 226 के तहत Rits जारी करने का अधिकार भी होता है
स्टे आर्डर जारी करने का अधिकार भी होता है

* उच्च न्यायलय के पास ज्यादा RITS जारी करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायलय से

Nirvachan Aayog – निर्वाचन आयोग

Article 324 के तहत आता है
इसमें 1 मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते है
वर्तमान में मुख्य आयुक्त है – सुनील अरोड़ा
2 अन्य आयुक्त – अशोक लवासा और सुशिल चंद्रा

कार्य – लोकसभा , राज्यसभा , राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , विधान मंडल के चुनाव आयोजित करवाता है
स्थानीय प्रशासन का चुनाव भी राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है
चुनाव चिन्ह जारी करता है पार्टी के
चुनाव से सम्बंधित या किसी पार्टी से सम्बंधित विवाद का निपटारा करता है
आचार संहिता को लागु करता है
चुनाव सम्बंधित खर्च का ब्यौरा रखता है

वेतन सभी के

राष्ट्रपति का वेतन – पांच लाख
उपराष्ट्रपति का वेतन – चार लाख
राज्यपाल का वेतन – साढ़े तीन लाख
मुखतय न्यायाधीश का वेतन – दो लाख अस्सी हजार
अन्य न्यायाधीश का वेतन – ढाई लाख

Finance Commission in India – वित्त आयोग

ये Article 280 और 281 के तहत आता है
वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
इसमें कुल 5 सदस्य होते है जिसमे 1 मुख्य अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष होते है
मुख्य अध्यक्ष लोक मामलो का ज्ञाता होता है और अन्य अध्यक्ष वित्त ज्ञान से सम्बंधित होते है
इनका कार्यकाल 5 साल का होता है
कार्य – राज्य और केंद्र के बीच में टैक्स से प्राप्त राशि के बटवारे को लेकर योजना बनाता है

पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष – KC नियोगी
14th वित्त आयोग के अध्यक्ष – Y रेड्डी (2015 – 2020 )
15th वित्त आयोग के अध्यक्ष – NK सिंह (2021 – 2025 )

यह प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है और राष्ट्रपति को देता है

राज्य वित्त आयोग –
नियुक्ति – राज्यपाल करता है
कार्यकाल – पांच साल
कार्य –
नगरपालिका और ग्राम पंचायतो के लिए वित्त से सम्बंधित प्रावधान करता है और अपनी रिपोर्ट को विधान मंडल में पेश करता है

राज्य लोक सेवा आयोग

Article 314 और 323 के बीच आता है
इसके 1 अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते है

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए योग्यताएँ –
उसने राज्यों और केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवाओं में कम से कम दस वर्ष कार्य करने का अनुभव प्राप्त है
इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है
कार्य – राज्य सेवाओं की भर्ती का आयोजन करता है
इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है
इसको पद से राष्ट्रपति हटा सकता है

HPSC का चेयरमैन – मनवीर भड़ाना
HSSC का चेयरमैन – भारत भूषण भारती

संयुक्त लोक सेवा आयोग 

दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है
इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते है
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसको राष्ट्रपति हटा भी सकता है
इसका कार्यकाल – 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक

नियंत्रण और महालेखा परीक्षक 

CAG – Article 148 – 151 तक
इसके अध्यक्ष है – राजीव महर्षि
योग्यताएँ –
वह लोक लेखा और वित्त मामलो का ज्ञाता हो
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक

कार्य – केंद्र और राज्य सरकार के खातों का लेखा जोखा करके उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जिसे राष्ट्रपति संसद में पेश करेगा
राज्य से सम्बंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसे विधान मंडल में पेश करता है

Updated: November 1, 2019 — 8:34 pm

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